12 जून बाल कामगार विरोधी दिन

                      

                        बाल कामगार विरोधी दिन

                    बालपण देगा देवा मुंगी साखरेचा रवा... असे आपण नेहमी म्हणतो. कारण बालपणीचा काळ सुखाचा आणि आनंदाचा असतो. ना कसली चिंता ना कसली काळजी, मनसोक्त खेळा, हसा, आनंद लुटा... पण असा हा सुखाचा काळ काही मोजक्याच मुलांच्या नशिबात असतो. कारण जेव्हा आपण घराबाहेर पडून समाजात वावरतो तेव्हा पोटाची खळगी भरण्यासाठी सिग्नलजवळ काही वस्तू विकणारी मुले, हॉटेल, बसस्थानक, रेल्वे स्टेशनवर पाणी वाटणारी, टेबल साफ करणारी मुले पाहतो. अशा मुलांना कुठे सुखाचे बालपण अनुभवायला मिळते... कायदा असूनही त्यांचे बालपण हरवत चालले आहे. हेच ते बालकामगार... 12 जून बालकामगार विरोधी दिन त्याविषयी थोडंसं.

14 वर्षांखालील जी मुले स्वत:च्या आणि आपल्या परिवाराच्या उदरनिर्वाहासाठी मोलमजुरी, रोजगार कमवितात त्यांना बालकामगार म्हणतात. ज्या वयात शाळेत जावून शिकायचे, खेळायचे, बागडायचे त्या वयात हातात झाडू घेऊन साफ-सफाई करायची, भांडी, कपडे धुवायचे, विटा उचलायच्या, दगड फोडायचे अशी अनेक कामे करावी लागतात. एकीकडे बोट ठेवलं ती वस्तू विकत घेऊन देणारी हौशी मॉम-डॅड तर दुसरीकडे कामावर पाठविणारी नाईलाज मायबाप... समाजातील हे चित्र कसे बदलेल आणि कोण बदलणार...? हा समाजापुढे गहण प्रश्नच आहे.

           बालकामगाराची प्रथा हा समाजाला लागलेला कलंक आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरु नये. हा कलंक दूर करुन बालकामगारांचे शिक्षण करणे ही सामाजिक गरज बनली आहे. गरीबीमुळे शाळा न शिकणारी मुले, मुली कामधंदा करुन अर्थार्जन करतात. बालवयात त्यांना धोकादायक उद्योग, व्यवसायात कामावर न ठेवता त्यांची शारिरीक व मानसिक वाढ होण्यासाठी, त्यांचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी बालकामगार प्रथा निर्मूलन होणे गरजेचे आहे. यासाठी बालकामगारांना शिक्षण देणे हाच पर्याय आहे.

बालकामगार निर्माण होण्यास आईवडिलांचे अडाणीपण, अज्ञान, अशिक्षितपणा, व्यसन, दारिद्र्य कारणीभूत असतात. घरात खाणारी वाढती तोंडे व पालकांच्या व्यसनामुळे स्वत: मुलांना घर चालवण्यासाठी अर्थार्जन करावे लागते. काही मुले घरी चालू असलेले काम करतात.

🔷 बालमजूरीमागील कारणे...:-

अंतराष्ट्रीय संस्था युनिसेफ (UNICEF) च्या मते, लहान मुलांचे शोषण करणे सोपे असते म्हणून त्यांना कामावर ठेवण्यात येते. लहान मुले त्यांच्या वयाला अयोग्य अशा ठिकाणी व अशा प्रकारची कामे का करत असतात. यासाठी सामान्यतः त्यांची गरीबी हे पहिले कारण दिले जाते. परंतु यामागे लोकसंख्येचा भडका, स्वस्त मजूर, उपलब्ध असणाऱ्या कायद्यांची अंमलबजावणी न होणे, पालकांनी आपल्या मुलांना शाळेत न पाठविणे व मीण क्षेत्रांतील प्रचंड गरीबी अशी काही कारणे आहेत.

🔷 भारतात 6 टक्के कामगार आहेत बालमजूर.... :-

📌 आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटने’ च्या आकडेवारीनुसार सध्या जगात ५.२ कोटी बालकामगार आहेत. त्यांपैकी २.९ कोटी दक्षिण आशियात असून एक कोटी आफ्रिकेत, ९० लाख पूर्वआशियात आणि ३० लाख लॅटिन अमेरिकेतील देशांत आहेत.

📌 विकसित देशांत बालकामगारांची संख्या दहा लाखांपर्यंत आहे. दक्षिण आशियामधील २.९ कोटी बालकामगारांपैकी १.७ कोटी भारतात आहेत, म्हणजे भारतातील एकूण कामगारांपैकी बालकामगारांची संख्या सहा टक्के आहे.

📌 १९७१ च्या जनगणनेनुसार आंध्र प्रदेशात बालकामगारांचे प्रमाण सर्वाधिक असून ते एकूण लोकसंख्येच्या ९.२४% भरते. तेच प्रमाण केरळमध्ये सर्वांत कमी म्हणजे १.३०% आहे. सर्व देशांत ९३% बालकामगार ग्रामीण भागांत व उरलेले नागरी भागांत आहेत.

📌 ग्रामीण भागांत शेती, गुरे वळणे, छोटे उद्योग आणि नागरी भागांत छोटी दुकाने, उपहारगृहे व कुटुंबात चालविण्यात येणारे छोटे व्यवसाय यात हे बालकामगार अल्पवेतनावर राबताना दिसतात.

🔷 गुरुपदस्वामी कमिटीची स्थापना...:-

सरकारने बालमकामगारांचा आभ्यास करण्यासाठी आणि त्यावर तोडगा काढण्यासाठी १९७९ मध्ये गुरुपदस्वामी कमिटीची स्थापना केली होती. या कमीटीने जे मुद्दे मांडले, ते सर्वांनाच चकीत करणारे होते. कमीटीने केलेल्या आभ्यासातून असे लक्षात आले की, जो पर्यंत गरिबी पुर्णपणे हटणार नाही, तो पर्यंत बालमजुरी थांबणे अशक्य आहे. त्यामुळे कायदेशीर कारवाईचा ऊपाय हा प्रश्न सोडवू शकत नाही. तर, अशा परिस्थितीत मुलांच्या आरोग्यावर परिणाम होईल अशा जागी काम करण्यास बंदी करावी. तसेच, या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यसाठी सर्वानी एकत्र यावे, असे कमिटीने म्हटले.

🔷 आरोग्यावर परिणाम होईल अशा जागी काम करण्यास बंदी... :-

       १९८६ साली गुरुपदस्वामी कमिटीने मांडलेल्या मुद्दयांवरुन, बालमजुर (थोपवणे व कमी करणे) कायद्याची स्थापना झाली. या कायद्यांतर्गत कोणत्याही लहान मुलांच्या आरोग्यावर परिणाम होईल अशा जागी काम करण्यास त्यांना बंदी घालण्यात आली व हे थांबवण्यासाठी हयात बदल करण्यात यावे असा निकाल दिला गेला. कोणते काम हे आरोग्याला धोकादायक असेल, याची यादी बालमजुर सल्ला केंद्राच्या वतीने तयार करण्यात आली.

🔷 बालश्रमाचे निर्मूलन करण्यासाठी काय? :-

        बालश्रम निर्मूलनासाठी, राष्ट्रीय बालश्रम प्रकल्प योजनेच्या अंतर्गत 76 बालश्रम प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. याचा फायदा 150,000 मुलांना होणार आहे. 105,000 मुलांना या आधीच विशेष शाळांत दाखल करण्यात आले आहे. कामगार मंत्रालयाने राष्‍ट्रीय बालश्रम प्रकल्प योजना (NCLP) 600 जिल्हयांत राबविण्यासाठी योजना आयोगाकडे सुमारे 1500 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. सध्या ही योजना 250 जिल्ह्यांत राबविण्यात येत आहे. ढाबा, घरे येथे तसेच इतर 57 धोकादायक उद्योगांत काम करणाऱ्या मुलांना (9 ते 14 वयोगटातील) ह्या योजनेचा फायदा होणार आहे. समग्र शिक्षा अभियानासारख्या सरकारी योजना देखील राबविल्या जात आहेत.

.

          त्यांनी काम नाही केले तर त्यांचे कुटुंब चालणार नाही अशी परिस्थिती आहे. मात्र, कायद्याप्रमाणे ते चुकीचे आहे. अनेक मुलांपर्यंत योग्य सुविधा पोचल्या, तर बालकामगार म्हणून काम करण्याची वेळ येणार नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. 

            बालकामगारांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याकरिता शासनाच्या श्रम व रोजगार मंत्रालयाच्यावतीने जिल्हास्तरावर राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.  9 ते 14 वयोगटातील धोकादायक, व्यवसायामध्ये काम करणाऱ्या बालकामगारांची शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यात येते. या दिनाचा मुख्य उद्देश बालकामगारांचा त्यांच्या कामापासून परावृत्त करून शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम बनविणे व त्यांच्या पालकांचा आर्थिक स्तर उंचावणे, त्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे हा आहे.

🔷 बाल कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम, १९८६ :-

वय वर्षे १४ खालील मुलांना कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध करणे, हे या अधिनियमाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे . विशेषतः, १४ वर्षाखालील कोणत्याही मुलांना धोकादायक उद्योगांमध्ये व हानिकारक प्रक्रियांमध्ये कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध करतो.

त्याचप्रमाणे तो, मुलांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यास हानिकारक मानले गेलेले १६ व्यवसाय व धोकादायक समजल्या गेलेल्या ६५ प्रक्रियांमध्ये मुलांना कामावर ठेवण्यास मनाई करतो. तसेच ज्या आस्थापनांमध्ये मुलांना कामावर ठेवण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे, अशा सर्व कारखान्यांवर हा अधिनियम नियंत्रण ठेवतो.

दोषींवर कडक दंडात्मक कारवाई करण्याच्या, किंवा तुरुंगवासाच्या शिक्षा देण्याच्या तरतुदीही त्यामध्ये आहेत. मात्र, या अधिनियमाच्या कक्षेमधून कुटुंबे व प्रशिक्षण संस्थांना वगळण्यात आलेले आहे.

नियमभंग करणा-याना ३ महिन्यांपासून ते १ वर्षापर्यंत तुरुंगवास, व त्यासोबत र १०,००० ते र २०,०००/- दंड होऊ शकतो. राज्यातील १५ जिल्ह्यांमध्ये बालकामगारांच्या पुनर्वसनासाठी राष्ट्रीय बालकामगार योजना राबवण्यात आलेली आहे.

 🔷बालपण परत मिळवून देण्यासाठी आता सर्वांनी पुढाकार घेतला पाहिजे:-

          बालकामगार मुक्तीच्या अभियानास समाजातील प्रत्येक घटकाने मदत केली तर बालकामगार प्रथा समूळ नष्ट होण्यास वेळ लागणार नाही. आजची ही लहान मुले उद्याच्या भारताचे भविष्य आहे. उज्वल भारताच्या भविष्यासाठी या मुलांना शिक्षण देऊन मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे. तरच भारत देश महासत्ता बनू शकतो.

  स्रोत - माहिती संकलन (इंटरनेट)